पौड : म.ज.म.सं १९६६ चे कलम १५५ ची अनावश्यक दहशत आणि वापर टाळून बहुतांश प्रमाणात असलेल्या किरकोळ स्वरूपाच्या चुका या त्या त्या स्तरावर दुरुस्त करून नागरिकांना ऑनलाइन ७/१२ उपलब्ध करून द्यावा यासाठी युवासेनेचे जिल्हा युवा अधिकारी अविनाश बलकवडे,माढाच्या संचालिका स्वाती ढमाले यांच्या वतीने महसूल विभागाच्या नायब तहसीलदार सरिता पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
या निवेदनामध्ये, गेल्या काही वर्षांपासून शासनाकडून ७/१२ ऑनलाइन करण्याचे काम युद्धपातळीवर हातात घेण्यात आले आणि त्यात काही प्रमाणात काम पूर्णही करण्यात आले पण ऑनलाइन ७/१२ करत असताना त्यात अनेकांच्या ७/१२ मध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून आली.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे *कलम १५५* चा अमर्यादित आणि बिनदिक्कतपणे वापर होत असलेल्याचे दिसून येते.
यामध्ये हस्तलिखित ७/१२ आणि ऑनलाइन ७/१२ यामधील नावांमध्ये, क्षेत्रामध्ये, इतर हक्कातील नोंदींमध्ये,भोगवटादार वर्ग प्रकारामध्ये अनेक तफावती दिसून येतात ज्या टायपिंग संदर्भातील किरकोळ स्वरूपातील तलाठी स्तरावरील चूका असून तालुकास्तरावर अशी ३५०० हुन अधीक प्रकरणे दाखल आहेत आणि दिवसेंदिवस त्यात वाढच होत आहे.
सदरच्या ऑनलाइन ७/१२ मधील चुका या किरकोळ अशा टाइपिंग स्वरूपातील मोठ्या प्रमाणात असून त्या तलाठी अथवा मंडळ अधिकारी स्तरावर हस्तलिखित आणि ऑनलाइन ७/१२ दाखवून सदर प्रकरणाचा अहवाल तहसीलदारांना पाठवून तहसीलदारांच्या ऑनलाइन बायोमेट्रिक थम्बच्या प्रक्रियेने देखील विनाविलंब पूर्ण होऊ शकतात परंतु तरीदेखील गेल्या जवळपास ५० वर्षांचे ७/१२ आणि तत्सम दस्तावेज काढून *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम १५५* प्रमाणे दावा दाखल करण्यासाठी महसूल कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जाते. त्याप्रमाणे सर्व पेपर काढून दावा दाखल करण्यापासून ते दावा निकाली काढतपर्यंत जवळपास ९-१० महिने कालावधी घालवून, मोठ्या प्रमाणात खर्च करून शेवटी उरलेल्या औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर निकाल दिला जात असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
यावेळी युवासेना तालुका संघटक संतोष तोंडे,तालुका संघटक अमित कुडले,तालुका संपर्क समन्वयक कैलास मारणे, शिवसहकार सेनेचे तालुका संघटक ज्ञानेश्वर डफळ, तालुका समन्वक हनुमंत सुर्वे, दिलीप गुरव, युवासेना विभागधिकारी समिर शिंदे उपस्थित होते.
मुळशी तालुक्यात युवासेना आणि शिवसेनेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या शासन आपल्या दारी या शिबिरात ऑनलाइन ७/१२ चुकदुरुस्तीसाठी करावी लागणारी सरळ आणि सोपी प्रक्रिया सोडून स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून हस्तलिखित ७/१२ चुकदुरुस्तीसाठी असणारी म.ज.म.सं १९६६ च्या कलम १५५ प्रमाणे असणारी क्लिष्ट आणि वेळ लागणारी कायदेशीर प्रक्रिया करण्यास सांगितले जात असल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अधिक रस असल्याचे जाणवते असे मत युवासेना जिल्हाधिकारी अविनाश बलकवडे यांनी व्यक्त केले.
